सरकारले कम्तिमा १० सचिवको दरबन्दी कटौती गर्ने भएको छ । मन्त्रालयको संख्या घटेर २२ बाट १८ मा सीमित भएसँगै सरकारले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओ एण्ड एम)को काम तिव्र पारेको हो । यस अघि एउटै मन्त्रालयमा रहेका दुई सचिवमध्ये एकलाई हटाउँदा पाँच सचिव र कतिपय अनावश्यक संरचना हटाइँदा बाँकी पाँच सचिव गरी कम्तिमा १० सचिवको दरबन्दी कटौतीमा पर्न लागेको हो ।
बिज्ञापन
प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव किरणराज शर्माको नेतृत्वमा गठित उच्चस्तरीय कार्यदलमा अर्थ सचिव डा घनश्याम उपाध्याय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव कृष्णबहादुर राउत एवं भूमिव्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेल सदस्य छन्। पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित ११ वटा मन्त्रालयमा अहिले धमाधम ओ एण्ड एम सर्वेक्षण भइरहेको छ । सरकारले असार ७ गतेभित्र सबै मन्त्रालय र निकायले अनिवार्य रूपमा ओ एण्ड एम सर्वेक्षण सम्पन्न गरी प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बुझाउन निर्देशन दिएको भए पनि सो समयभित्र काम सक्न नसक्ने भएका कारण असार मसान्तभित्र सम्पूर्ण प्रक्रिया टुंग्याउने प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशन दिइएको कर्मचारीहरुले बताएका छन् ।
अहिले मन्त्रालयहरू धमाधम संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओ एण्ड एम) को काम गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, कृषि, वन तथा पर्यावरण , पूर्वाधार विकास, भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, महिला, बालबालिका , युवा ,श्रम तथा रोजगार , विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तन, शिक्षा तथा खेलकुद, सूचना तथा सञ्चार ,स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतासहितका मन्त्रालयमा सर्वेक्षणको काम सम्पन्न गरि करिब अन्तिम रुप दिँदैछन् । कार्यदलले मन्त्रालयहरूले गरेको ओ एण्ड एम औचित्यपूर्ण भए–नभएको समेत परीक्षण गर्ने जनाइएको छ ।
सचिवमात्र नभएर सहसचिव,उपसचिवको दरबन्दी समेत कटौतीमा पर्दैछन् । मर्ज भएका मन्त्रालयका महाशाखा तथा शाखा संरचना समेत हटाइने हुँदा सहसचिवका दर्जनौं दरबन्दी पुनरावलोकनमा परेका छन्। हाल ७१ जना सचिवको दरबन्दी रहेकोमा ६५ सचिवमात्र कार्यरत छन् ।यदी सचिवको १० दरबन्दी कटौती भएमा सचिवको संख्या ६१ मा सीमित हुनेछ ।






























